आगामी जाति जनगणना में OBC हेतु पृथक कॉलम एवं UGC लागू करने की मांग तेज
धमतरी। ओबीसी संयोजन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री के नाम, कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर OBC हेतु पृथक कॉलम जोड़ने तथा उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय के लिए UGC को लागू कर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई।राष्ट्रीय सचिव महिलांग ने कहा कि देश की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक आबादी होने के बावजूद भी अब तक obc की जाति जनगणना में पृथक कॉलम नहीं होने के कारण वास्तविक सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिससे नीति-निर्माण, आरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 338-B एवं 340 का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु पृथक कॉलम अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में UGC द्वारा उठाए गए कदमों को संविधानसम्मत बताते हुए तत्काल क्रियान्वयन की मांग की गई।वहीं प्रदेश अध्यक्ष दानेश चंद्राकर ने कहा कि जब तक OBC की वास्तविक जनसंख्या और आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक सामाजिक न्याय केवल कागजों तक सीमित रहेगा।जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष ने कहा कि”UGC में OBC को शामिल करना सामाजिक न्याय की ओर पहला कदम है।तथा जिला प्रभारी ने कहा कि OBC के लिए पृथक कॉलम को जोड़ना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक आवश्यकता है।
